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मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा दीपम: जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और विवाद की पूरी कहानी

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Karthigai Deepam Madurai: तमिलनाडु के मदुरै में स्थित थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

यहां 24 नवंबर को ‘कार्तिगई दीपम’ के मौके पर दीप जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने इस साल पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह इजाजत सिर्फ इसी साल (2026) के लिए और कई सख्त शर्तों के साथ दी गई है।

फैसले के बाद पूरे इलाके में पुलिस सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी या तनाव न हो।

आखिर क्या है यह पूरा विवाद?

यह पूरा मामला एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ से जुड़ा है, जिसे ‘दीपथून’ कहा जाता है। यह स्तंभ थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित है।

विवाद की असली वजह इसकी लोकेशन है। दरअसल, यह दीपथून हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है।

पिछले कई दशकों से दीप जलाने की रस्म पहाड़ी की निचली ढलान पर बने ‘दीप मंडपम’ में निभाई जा रही थी।

लेकिन हिंदू संगठनों और मंदिर के श्रद्धालुओं की यह पुरानी मांग रही है कि परंपरा के अनुसार दीप उसी प्राचीन स्तंभ (दीपथून) पर जलाया जाना चाहिए जो पहाड़ी के ऊपर है।

इसी बात को लेकर दोनों पक्षों और प्रशासन के बीच तनाव बना रहता है।

दरगाह के इतने करीब होने की वजह से प्रशासन को अक्सर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर सताता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साफ किया है कि 24 नवंबर को दीप जलाने की यह इजाजत सिर्फ एक बार (One-time) के लिए है।

इसे कोई स्थायी परंपरा नहीं माना जाएगा और न ही यह अगले सालों के लिए कोई कानूनी अधिकार बनाएगा।

अदालत ने कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता और अदालत के दखल देने की सीमा जैसे कई बड़े कानूनी सवाल शामिल हैं, जिन पर विस्तार से बहस होनी बाकी है।

कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी को 6 हफ्ते के अंदर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा।

इसके बाद अगर किसी को क्रॉस-रिप्लाई (जवाब पर अपना पक्ष) देना है, तो उसके लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय मिलेगा।

इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में होगी।

मामला मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा?

इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत पिछले साल हुई थी।

नवंबर 2025 में, स्थानीय अधिकारियों ने दरगाह की नजदीकी और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दीपथून पर दीप जलाने से मना कर दिया था।

इसके बाद यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। दिसंबर 2025 में, हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एक जज ने मंदिर प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया।

6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की दो जजों वाली खंडपीठ ने भी इस फैसले को सही ठहराया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस की मदद से रस्म पूरी करने को कहा।

तमिलनाडु सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।

सरकार की दलील थी कि अगर दरगाह के पास मौजूद पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की छूट दी गई, तो देश भर में ऐसे हजारों सर्वे स्तंभों को नई धार्मिक पहचान देने की मांग उठने लगेगी।

अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिस पर अब यह अंतरिम फैसला आया है।

सुप्रीम कोर्ट की 7 सख्त शर्तें

शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालत ने दीप जलाने की रस्म के लिए सात नियम तय किए हैं:

  1.  सीमित लोगों को एंट्री: पहाड़ी पर हर कोई नहीं जा सकेगा। मंदिर प्रशासन की तरफ से एक खास टीम बनाई जाएगी, सिर्फ उसी को ऊपर जाने की इजाजत होगी।
  2. जिला कलेक्टर करेंगे फैसला: टीम में कुल कितने लोग होंगे और कौन-कौन जाएगा, इसका अंतिम फैसला मदुरै के जिला कलेक्टर करेंगे। वे इसके लिए ASI, पुलिस कमिश्नर और मंदिर प्रशासन से बात करेंगे।
  3.  समय और रूट तय होगा: दीप जलाने का समय क्या होगा, टीम किस रास्ते से पहाड़ी पर जाएगी और यह रस्म कितनी देर चलेगी, यह सब भी कलेक्टर ही तय करेंगे।
  4.  सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी: पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। अगर जरूरत महसूस हुई, तो केंद्रीय बल (CRPF) की मदद भी ली जा सकती है।
  5.  पहाड़ी से कोई छेड़छाड़ नहीं: ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा ASI तय करेगा। साफ निर्देश हैं कि पहाड़ी पर कोई खुदाई, नया निर्माण या पुराने ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
  6.  दरगाह का रास्ता खुला रहेगा: दीप जलाने की रस्म की वजह से दरगाह या आसपास की मस्जिद में आने-जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। वहां की रोजाना की इबादत और परंपराएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी।
  7. रिपोर्ट सौंपनी होगी: त्योहार खत्म होने के तीन दिन के अंदर जिला कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। इसमें बताना होगा कि आयोजन के दौरान कोई कानूनी या सुरक्षा से जुड़ी दिक्कत तो नहीं आई।

फैसले के बाद क्या है ग्राउंड जीरो का माहौल?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया है। लोगों ने नारियल फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की।

भाजपा के पूर्व नेता के. अन्नामलाई ने भी भगवान मुरुगन के भक्तों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई में कोर्ट सारे तथ्यों को देखने के बाद अगले साल से इसे स्थायी तौर पर मनाने की इजाजत देगा।

साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि तमिलनाडु की मौजूदा TVK सरकार कोर्ट के सभी निर्देशों का सही से पालन करेगी और इस रस्म में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आने देगी।

फिलहाल, 24 नवंबर के आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है।

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