Telangana Anti-Hate Speech Law 2026: सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है।
रविवार को राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार ने विधानसभा में ‘तेलंगाना घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2026’ पेश किया।
इस बिल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों पर नकेल कसना है जो अपने भाषणों या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दंगों और संघर्षों को भड़काते हैं।
क्या है नए कानून की खासियत?
तेलंगाना सरकार ने इस विधेयक में सजा के बेहद कड़े प्रावधान रखे हैं।
विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री की ओर से यह प्रस्ताव सदन में रखा।
विधेयक के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पहली बार नफरत फैलाने (हेट स्पीच) का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल की जेल हो सकती है।
साथ ही, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
लेकिन असली सख्ती उन लोगों के लिए है जो बार-बार ऐसी हरकतें करते हैं।
अगर कोई अपराधी दोबारा हेट स्पीच देते हुए पकड़ा जाता है, तो सजा की अवधि बढ़कर 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी 1 लाख रुपये तक वसूला जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपराध को ‘गैर-जमानती’ (Non-Bailable) बनाया गया है, यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी।
#WATCH | Delhi | On Telangana Government introduces Hate Speech & Hate Crimes (Prevention) Bill, 2026 Congress MP Mallu Ravi says, “This law is welcomed.” pic.twitter.com/wKDJaTo1Tv
— ANI (@ANI) March 30, 2026
तेलंगाना बना दूसरा ऐसा राज्य
इस कानून के पारित होते ही तेलंगाना देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने हेट स्पीच के खिलाफ इतना कड़ा कानून बनाया है।
इससे पहले दिसंबर 2025 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी इसी तरह का सख्त कानून पारित किया था।
सरकार का मानना है कि वर्तमान कानूनी ढांचा आधुनिक युग में डिजिटल माध्यमों से फैलने वाली नफरत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक समर्पित कानून की सख्त जरूरत थी।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Telangana Government introduces Hate Speech & Hate Crimes (Prevention) Bill, 2026, BJP Leader N V Subhash says, “This is nothing but appeasing certain sections of society… If this hate speech bill is implemented in Telangana, 20% people will… pic.twitter.com/qtNot8PsDj
— ANI (@ANI) March 30, 2026
गिग वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी
हेट स्पीच के अलावा, तेलंगाना सरकार ने उन लाखों युवाओं के लिए भी हाथ बढ़ाया है जो जोमैटो (Zomato), स्विगी (Swiggy) और ब्लिंकिट (Blinkit) जैसी कंपनियों में डिलीवरी बॉय या गिग वर्कर के तौर पर काम करते हैं।
सरकार ने ‘तेलंगाना प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर विधेयक, 2026’ पेश किया है।
इस बिल के लागू होने से राज्य के लगभग 42 लाख गिग वर्कर्स को फायदा होगा।
अब इन श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण (Registration) किया जाएगा और उनके लिए एक विशेष कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष (Welfare Fund) बनाया जाएगा।
इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और काम के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।
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