Rule Change 1 March 2026 अगर आप भारत में रहते हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है।
1 मार्च 2026 से देश में बैंकिंग, संचार (Communication), और यात्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
इन बदलावों का उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
चलिए, जानते हैं कि आपकी जेब और दैनिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा।
1. LPG गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं।
पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड को देखें, तो कमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं।
1 मार्च को भी कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में फेरबदल कर सकती हैं, जिसका असर सीधे तौर पर होटल और रेस्टोरेंट मालिकों पर पड़ेगा।
2. रेलवे टिकट बुकिंग का बदला सिस्टम (RailOne App)
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी डिजिटल सेवाओं को अपडेट कर रहा है।
1 मार्च 2026 से पुराना UTS ऐप बंद किया जा सकता है और इसकी जगह नया ‘RailOne’ ऐप पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है।
इस नए ऐप के माध्यम से यात्री लोकल ट्रेन के टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट और भी तेजी से बुक कर सकेंगे।
यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
3. सिम बाइंडिंग: अब फोन से सिम निकाला, तो बंद हो जाएगा WhatsApp!
साइबर फ्रॉड और फर्जी आईडी पर नकेल कसने के लिए सरकार ‘सिम बाइंडिंग’ (SIM Binding) का नया नियम ला रही है।
अब WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स आपके फोन में लगे सिम कार्ड से सीधे लिंक रहेंगे।
इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने फोन से सिम कार्ड निकालते हैं, तो ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे।
यहां तक कि अगर आप वाई-फाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी बिना सिम के इन ऐप्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही, डेस्कटॉप या वेब लॉग-इन के लिए 6 घंटे का ऑटो लॉग-आउट नियम भी लागू हो सकता है।
4. UPI पेमेंट होगा पहले से ज्यादा सुरक्षित
डिजिटल भुगतान के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फ्रॉड का खतरा भी बना रहता है।
इस जोखिम को कम करने के लिए 1 मार्च से UPI ट्रांजैक्शन के सुरक्षा नियमों में बदलाव हो सकता है।
बड़ी रकम ट्रांसफर करते समय अब केवल UPI PIN काफी नहीं होगा।
बैंक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर सकते हैं।
5. बैंक में मिनिमम बैलेंस के नियम में राहत
सरकारी बैंकों में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है।
अभी तक अगर किसी एक दिन आपके खाते में न्यूनतम राशि (Minimum Balance) से कम पैसे होते थे, तो जुर्माना लग जाता था।
अब बैंक ‘एवरेज मंथली बैलेंस’ (AMB) के आधार पर पेनल्टी लगाने का नियम लागू कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि अगर पूरे महीने का औसत बैलेंस सही रहता है, तो किसी एक दिन बैलेंस कम होने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा।
इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।
