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MP में दिव्यांगों के लिए खुशखबरी: 20 हजार सरकारी पदों पर होगी सीधी भर्ती, बिना इंटरव्यू केवल मेरिट से मिलेगी नौकरी

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

MP Divyang Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के दिव्यांग युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है।

राज्य के सरकारी विभागों में सालों से खाली पड़े दिव्यांगों के आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार ने कमर कस ली है।

इसके तहत लगभग 20 हजार खाली पदों पर भर्ती के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों को किसी इंटरव्यू के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा।

उम्मीदवारों का चयन सीधे उनकी शैक्षणिक योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

9 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा अभियान

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 9 अक्टूबर 2026 से इस विशेष भर्ती अभियान को शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।

यह अभियान 31 दिसंबर 2026 तक चालू रहेगा।

इसके अलावा, सरकार ने यह भी तय किया है कि भविष्य में हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच यह विशेष अभियान अनिवार्य रूप से चलाया जाएगा, ताकि खाली पड़े पदों को समय पर भरा जा सके।

36 हजार पदों में से 20 हजार पद लंबे समय से खाली

राज्य सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए कुल 36 हजार पद आरक्षित (रिजर्व) किए गए हैं।

इनमें से वर्तमान में केवल 16 हजार पदों पर ही दिव्यांग कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि बाकी के 20 हजार पद सालों से खाली पड़े हैं।

दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया के अनुसार, इन खाली पदों को भरने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है।

इंटरव्यू का झंझट खत्म, पारदर्शिता के साथ होगा चयन

अक्सर सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के नंबरों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन इस भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इंटरव्यू के अलग से नंबर देने का नियम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

* सीधे मेरिट से सिलेक्शन: उम्मीदवार की पढ़ाई-लिखाई (शैक्षणिक योग्यता), पद की आवश्यकता और नियमों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिससे नौकरी मिलेगी।

 * विज्ञापन और 30 दिन का समय: भर्ती से जुड़ा विज्ञापन कम से कम दो बड़े दैनिक अखबारों, संबंधित विभाग की वेबसाइट और सामाजिक न्याय विभाग के पोर्टल पर दिया जाएगा।

विज्ञापन निकलने के कम से कम 30 दिन बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

आवेदन से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

अभ्यर्थियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए चयन प्रक्रिया को आसान चरणों में बांटा गया है:

* पात्र और अपात्र सूची: आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र (Eligible) और अपात्र (Ineligible) उम्मीदवारों की अलग-अलग लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी।

 * 15 दिनों का मौका: यदि किसी उम्मीदवार का नाम अपात्र सूची में आता है, तो उसे अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा।

 * दस्तावेज़ों की जांच (Verification): मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से दोगुना (2x) अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा।

 * वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था: यदि किसी अभ्यर्थी का चयन एक साथ दो अलग-अलग विभागों में हो जाता है और वह एक पद चुनता है, तो दूसरा खाली पद वेटिंग लिस्ट में मौजूद उम्मीदवार से भरा जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए सलाह: समय रहते तैयार रखें ज़रूरी कागजात

विशेषज्ञों का कहना है कि जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने सभी जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज, नवीनतम और अपडेटेड दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (Disability Certificate) और अन्य आवश्यक कागजात समय से तैयार रखें।

आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के सभी नियमों को ध्यान से जरूर पढ़ लें।

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