MP govt awas yojana: सरकारी नौकरी में दिन-रात काम करने वाले हर कर्मचारी का बस एक ही सपना होता है— रिटायरमेंट के बाद सुकून से रहने के लिए अपना खुद का एक छोटा सा घर हो।
सिर पर अपनी छत हो और जिंदगी भर की जमा-पूंजी से बना एक ऐसा आशियाना हो, जिसे वह गर्व से अपना कह सके।
मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों का यह बरसों पुराना सपना अब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है।
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।
31 साल पहले कर्मचारियों को सस्ते मकान देने के लिए जो ‘आवास निगम’ बनाया गया था, उसे अब नए और आसान नियमों के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है।
क्या थी 1995 की वह पुरानी योजना?
करीब तीन दशक पहले, 1995 में सरकार ने ‘मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम’ की शुरुआत की थी।
उस वक्त इसका सीधा सा मकसद था— सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए आसानी से और कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराना।
योजना के तहत गृह निर्माण सहकारी समितियों (Housing Cooperative Societies) को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीन दी जाती थी।
इसके बाद कर्मचारी उन जमीनों पर प्लॉट ले सकते थे और घर बनाने के लिए बैंकों से आसान किस्तों पर लोन हासिल कर सकते थे।
शुरुआत में यह योजना अच्छी चली, लेकिन समय के साथ-साथ यह व्यवस्था धीमी पड़ गई और फाइलों में कहीं दब गई।
अब सरकार इसी पुरानी और मजबूत व्यवस्था की कमियों को दूर करके इसे नई रफ्तार देने जा रही है।
CM मोहन यादव के पास पहुंचा प्रस्ताव
इस योजना को दोबारा शुरू करने के लिए राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने पूरी तैयारी कर ली है।
समिति की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों को जमीन, मकान और लोन मिलने की राह में आने वाली हर रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।
नए साल से इस योजना पर जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है।
अब एक ही किताब में मिलेंगे सारे नियम (नियम पुस्तिका)
पहले कर्मचारियों को सबसे बड़ी दिक्कत यह आती थी कि उन्हें सही जानकारी ही नहीं मिल पाती थी।
मकान के लिए आवेदन कहां करना है?
प्लॉट का आवंटन (Allotment) कैसे होगा?
बैंक से लोन लेने की क्या प्रक्रिया है?
इन सब सवालों के जवाब के लिए कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।
इस परेशानी और बिचौलियों के झंझट को खत्म करने के लिए सरकार एक खास ‘नियम पुस्तिका’ (Rulebook) छपवाने जा रही है।
* पूरी पारदर्शिता: इस किताब में आवेदन के तरीके से लेकर पात्रता (Eligibility), प्लॉट आवंटन और लोन मिलने तक की पूरी प्रक्रिया साफ-साफ लिखी होगी।
* सहकारी समितियों को आसानी: कर्मचारी संगठनों और गृह निर्माण संस्थाओं को भी यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें इस योजना को कैसे लागू करना है।
निगम की नई टीम: तुरंत होंगे फैसले
इस पूरी व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आवास निगम की कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।
इस नई टीम में सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी एक ही मेज पर बैठेंगे, ताकि फैसले बिना किसी देरी के लिए जा सकें।
* अध्यक्ष (Chairman): प्रदेश के मुख्य सचिव (Chief Secretary) इस पूरी समिति की कमान संभालेंगे।
* उपाध्यक्ष (Vice Chairman): आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
* प्रमुख सदस्य: वित्त विभाग (Finance) और राजस्व विभाग (Revenue) के सचिव इसके सदस्य होंगे। साथ ही गृह निर्माण मंडल के आयुक्त और नगरीय प्रशासन के संचालक भी इसमें शामिल रहेंगे।
* कर्मचारियों की आवाज: सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को भी इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा।
इससे कर्मचारियों की जो भी परेशानियां या मांगें होंगी, वो सीधे सरकार के आला अफसरों तक पहुंच सकेंगी।
राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना घर होना सबसे बड़ी जरूरत है।
प्रशासन ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री को सिफारिश भेजी जा चुकी है।
उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कर्मचारियों को अपने सपनों की चाबी मिलनी शुरू हो जाएगी।
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