Cancer medicine price drop: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है।
आज (9 नवंबर) से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाएं काफी सस्ती हो गई हैं।
दवा कंपनियों ने इन दवाओं के 1,364 अलग-अलग फॉर्मूलेशन (बनाने के तरीके और डोज़) की नई और घटी हुई कीमतें जारी कर दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार और उसका असर
दवाओं की कीमतों में यह भारी गिरावट रातों-रात नहीं हुई है।
दरअसल, 48 दिन पहले 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की मनमानी कीमतों पर गहरी नाराजगी जताई थी।
कोर्ट ने दवा कंपनियों के रिटेलर प्राइस (PTR) और मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) के बीच के भारी अंतर को आड़े हाथों लिया था।
कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी, जिसमें कहा गया था कि 2,700 रुपए की दवा एक मरीज को 27,000 रुपए में बेचना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार के बराबर है।
इस फटकार के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) हरकत में आई।
NPPA ने तुरंत एक्शन लेते हुए 137 गैर-अनुसूचित (नॉन-शिड्यूल्ड) कैंसर दवाओं पर कंपनियों और अस्पतालों का मुनाफा (मार्जिन) 30% तक सीमित कर दिया।
इसी कड़े फैसले का नतीजा है कि आज से ये दवाएं सस्ती हो गई हैं।
मरीजों को कितने पैसों की होगी बचत?
विशेषज्ञ समिति (जिसमें देश के बड़े कैंसर रोग विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल हैं) की सिफारिशों के बाद 679 ब्रांड्स की दवाओं के दाम 50% से भी ज्यादा घटा दिए गए हैं।
कुछ दवाओं में तो यह कटौती 96.45% तक की गई है।
आसान भाषा में समझें तो जो इंजेक्शन या गोली पहले 10,000 रुपए की आती थी, वह अब बहुत कम कीमत में मिलेगी।
सरकार का अनुमान है कि कीमतों में इस कटौती से देशभर के कैंसर मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपए की बड़ी बचत होगी।
इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अपना इलाज बीच में छोड़ने की नौबत नहीं आएगी।
अस्पताल और दवा कंपनियों के लिए क्या हैं नए नियम?
सरकार और अथॉरिटी ने सिर्फ कीमतें कम नहीं की हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियम भी बनाए हैं कि मरीज को इसका सीधा फायदा मिले:
* वेबसाइट पर जानकारी: सभी दवा कंपनियों और अस्पतालों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर इन दवाओं की नई कीमतें अनिवार्य रूप से डालनी होंगी।
* फार्मेसी में डिस्प्ले: आज (9 नवंबर) से सभी रिटेलरों और अस्पताल की फार्मेसी (मेडिकल स्टोर) को नई और कम दरें मरीजों को दिखानी होंगी और उसी रेट पर दवा बेचनी होगी।
* अस्पतालों की जिम्मेदारी: यह सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदारी अस्पतालों के प्रबंधन की होगी कि किसी भी मरीज से पुरानी या ज्यादा कीमत न वसूली जाए।
शिड्यूल्ड और नॉन-शिड्यूल्ड दवाएं क्या होती हैं?
अक्सर दवाओं को लेकर दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं:
1. शिड्यूल्ड दवाएं (Scheduled Drugs):
ये वे जरूरी दवाएं होती हैं जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) की लिस्ट (अनुसूचि-1) में शामिल होती हैं।
* इन दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार (NPPA) खुद तय करती है।
* कोई भी कंपनी तय कीमत से एक भी रुपया ज्यादा नहीं ले सकती।
* इनके ब्रांडेड या जेनेरिक, दोनों ही वर्ज़न पर यह नियम लागू होता है।
2. नॉन-शिड्यूल्ड दवाएं (Non-Scheduled Drugs):
ये वो दवाएं हैं जो इस सरकारी लिस्ट में शामिल नहीं होतीं।
* आमतौर पर कंपनियों को इनकी कीमत तय करने की आज़ादी होती है, लेकिन वे एक साल में 10% से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकतीं।
* जब कंपनियां मनमानी करने लगती हैं, तो सरकार विशेष परिस्थितियों में दखल देकर इनका मुनाफा (मार्जिन) तय कर देती है, जैसा कि इस बार कैंसर की इन 137 दवाओं के साथ किया गया है।
देश में दवा की कीमत कैसे तय होती है?
हमारे देश में दवाओं की कीमत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 के तहत कंट्रोल की जाती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय देशवासियों की सेहत, बीमारियों की गंभीरता और दवा के असर को देखते हुए एक लिस्ट बनाता है जिसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) कहते हैं।
बाजार में बिक रही अलग-अलग कंपनियों की दवाओं के औसत रेट के आधार पर इन जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार द्वारा फिक्स कर दी जाती है।
इस लिस्ट को वक्त-वक्त पर अपडेट किया जाता है ताकि नई बीमारियों की दवाएं भी इसमें शामिल हो सकें और आम आदमी को लूट से बचाया जा सके।
ज्यादा पैसे मांगने पर कहाँ करें शिकायत?
अगर आप दवा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले पैकेट पर नया प्रिंट रेट चेक करें।
आप ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप या NPPA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसी भी दवा की सही कीमत खुद चेक कर सकते हैं।
अगर कोई भी मेडिकल स्टोर या बड़ा अस्पताल आपसे तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है, तो आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है।
आप तुरंत ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा, आप सरकार के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं।
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