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डिजिटल जनगणना: जन्म और मृत्यु का भी होगा पक्का हिसाब, घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे 1.80 लाख कर्मचारी

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Digital Census 2027 MP: अगले साल होने वाली डिजिटल जनगणना को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इस बार की जनगणना पहले से काफी अलग और हाई-टेक होगी।

सबसे खास बात यह है कि इस बार सिर्फ परिवारों के सदस्यों की गिनती ही नहीं होगी, बल्कि जनगणना के दौरान होने वाले जन्म और मृत्यु का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

इसके लिए भारत सरकार एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, ताकि कोई भी जानकारी छूटने न पाए।

आइए, जानते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी और आपके घर तक पहुंचने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या होगी।

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1 से 7 मार्च के बीच चलेगा विशेष अभियान

जनगणना के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति का निधन हो जाता है या फिर 25 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो सरकार उसका डेटा भी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगी।

इसके लिए जनगणना का मुख्य काम खत्म होने के बाद एक हफ्ते का ‘विशेष अभियान’ चलाया जाएगा।

एमपी के जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि यह अभियान 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा।

इस दौरान प्रगणक (डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी) और सुपरवाइजर उन सभी घरों में दोबारा जाएंगे, जहां वे पहले जा चुके हैं।

वहां जाकर वे चेक करेंगे कि कहीं इस बीच किसी का जन्म या मृत्यु तो नहीं हुई है।

सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगा डेटा

गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एक सख्त नियम बनाया गया है।

7 मार्च की रात 12 बजे तक यह सारी जानकारी प्रदेश जनगणना कार्यालय द्वारा सीधे केंद्रीय जनगणना निदेशालय (दिल्ली) को भेज दी जाएगी।

जैसे ही यह डेटा दिल्ली ट्रांसफर होगा, उसके बाद राज्य का कार्यालय भी इस डेटा को नहीं देख पाएगा।

जब पूरे देश का फाइनल डेटा बनकर तैयार होगा, तभी ये आंकड़े आम जनता के सामने आएंगे।

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मास्टर ट्रेनर्स को दी जा रही है खास ट्रेनिंग

इतने बड़े काम को बिना गलती के पूरा करने के लिए कर्मचारियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। फिलहाल प्रशासन अकादमी में दो चरणों में ट्रेनिंग चल रही है।

पहले चरण में प्रदेश के चुनिंदा अधिकारियों को ‘मास्टर ट्रेनर्स’ के रूप में तैयार किया जा रहा है।

इसमें शिक्षक, प्रोफेसर और कई अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं। दूसरा चरण इसी महीने के आखिर में होगा।

जब ये मास्टर ट्रेनर्स पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तो वे अलग-अलग जिलों में जाकर उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, जिन्हें असल में घर-घर जाकर लोगों से सवाल पूछने हैं और जनगणना करनी है।

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एक कर्मचारी संभालेगा 800 घरों का जिम्मा

पूरे मध्य प्रदेश में जनगणना के काम को अंजाम देने के लिए लगभग 1.80 लाख अधिकारी और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम बनाई जा रही है। इसमें से करीब डेढ़ लाख प्रगणक (Enumerator) होंगे।

नियमों के मुताबिक, एक प्रगणक को अधिकतम 800 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी।

अगर किसी गांव, पंचायत या बड़ी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां काम को बांट दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी बड़ी कॉलोनी में 2500 लोग रहते हैं, तो वहां 800 घरों के अनुपात में एक से ज्यादा प्रगणक तैनात किए जाएंगे ताकि काम आसानी से और समय पर हो सके।

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OBC और जातियों की गिनती का क्या है फॉर्मूला?

राजनीतिक गलियारों में यह सवाल काफी उठ रहा था कि जनगणना में ‘ओबीसी’ (OBC) के लिए अलग से कोई कॉलम क्यों नहीं रखा गया है। इसे लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है।

दरअसल, ओबीसी (Other Backward Class) कोई एक जाति नहीं है, बल्कि यह कई जातियों से मिलकर बना एक ‘वर्ग’ है। इसलिए सिर्फ ओबीसी का एक कॉलम बनाने का कोई मतलब नहीं था।

केंद्र सरकार ने तय किया है कि हर व्यक्ति से उसकी मूल जाति पूछी जाएगी।

जिस भी विभाग या सरकार को ओबीसी का डेटा चाहिए होगा, वह बाद में ओबीसी कैटेगरी में आने वाली सभी जातियों के आंकड़ों को जोड़कर पूरी जानकारी आसानी से निकाल सकेगा।

 

दफ्तरों में रखे जाएंगे अतिरिक्त कर्मचारी

जनगणना के इस विशाल काम में कागजी और मैन्युअल काम भी बहुत होता है।

इसके लिए कलेक्टर कार्यालयों को 3 अतिरिक्त कर्मचारी (जिसमें एक चपरासी भी शामिल है) और तहसील कार्यालयों को 1 कर्मचारी रखने की छूट दी गई है।

इन्हें 6 महीने के लिए काम पर रखा जा सकेगा और इनकी सैलरी का पूरा फंड जनगणना निदेशालय की तरफ से दिया जाएगा।

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