MP Govt DA hike: त्योहारी सीजन के ठीक बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद शानदार खबर आई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
इस फैसले से राज्य के सरकारी महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है।
कब से लागू होगा यह नया नियम?
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों का यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इसी साल जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।
चूंकि इसे जनवरी से लागू किया गया है, इसलिए कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठना लाजमी था कि पिछले महीनों के पैसों का क्या होगा? सरकार ने इसका भी पूरा ध्यान रखा है।
कैसे मिलेगा पिछले 9 महीनों का एरियर?
जनवरी से लेकर सितंबर तक के पूरे 9 महीनों के बकाये (एरियर) का भुगतान सरकार एक साथ न करके, तीन बराबर किस्तों में करेगी।
हर महीने की किस्त के रूप में यह पैसा कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगा।
वहीं, अगर बात करें नकद भुगतान की, तो अक्टूबर महीने की जो सैलरी नवंबर में आएगी, उसमें यह 2% बढ़ा हुआ DA जुड़कर मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की है।
इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% की वृद्धि कर दी गई है।
केंद्र के मुकाबले अभी भी 3% पीछे हैं एमपी के कर्मचारी
आपको बता दें कि हाल ही में 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनका डीए 3 प्रतिशत बढ़ाया था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63% हो गया है।
केंद्र की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र से 5 प्रतिशत पीछे रह गए थे।
अब एमपी सरकार ने पुराना 58% डीए बढ़ाकर 60% तो कर दिया है, लेकिन राज्य के कर्मचारी अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 3 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं।
पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे थे मांग
महंगाई के इस दौर में पेंशनर्स लंबे समय से अपना भत्ता बढ़ाए जाने की राह देख रहे थे।
इसे लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने हाल ही में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग को एक चिट्ठी भी लिखी थी।
उन्होंने जनवरी से रुके हुए 2% और जुलाई से रुके 3% यानी कुल 5% महंगाई राहत जल्द लागू करने की गुजारिश की थी।
एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत ही बुजुर्गों का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा होती है।
अब सरकार के इस 2% वाले फैसले से उन्हें कुछ हद तक राहत जरूर मिली है।
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