Parliament Budget 2025: 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है।
पहला दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया।
31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलने वाला यह बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होगा।
40 दिन में 27 बैठकें होंगी, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे और 1 फरवरी को बजट पेश होगा।
बजट सत्र के पहला दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण
शुक्रवार 31 जनवरी को 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन रहा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को 59 मिनट तक संबोधन किया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण की शुरुआत कुंभ हादसे में दुख व्यक्त करते हुए की।
इसके बाद राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि सरकार 3 गुना तेज गति से काम कर रही है।
आज देश बड़े फैसलों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है।
महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है।
70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान का फायदा मिला रहा है।
छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी हुई है।
वहीं, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370, AI, डीपफेक से लेकर साइबर सुरक्षा तक पर बात की।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया।
पीएम ने कहा इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे।
हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे।
हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
40 दिन में 27 बैठकें, 1 फरवरी को पेश होगा बजट
18वीं लोकसभा का बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित होगा।
40 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी।
पहला हिस्सा 31 जनवरी शुक्रवार से 13 फरवरी गुरुवार तक चलेगा, इन 14 दिनो में 9 बैठकें होंगी।
वहीं, दूसरा 10 मार्च सोमवार से 4 अप्रैल शुक्रवार तक चलेगा, इन 26 दिनों में 18 बैठकें होंगी।
31 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी।
इसमें सरकार इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में देश की GDP का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां देंगी।
इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है।
यह ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है।
इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है।
वहीं सेशन के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी।
बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट होगा।
3, 4 और 6 फरवरी को राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
हीं 6 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे।
इसी तरह 10 मार्च को अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और मंजूरी दी जाएगी।
