Supreme Court OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो आने वाले समय में लाखों छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य बदल सकता है।
अक्सर देखा जाता था कि मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, जिनके माता-पिता सरकारी या निजी क्षेत्र में साधारण पदों पर कार्यरत थे, केवल ‘सैलरी’ ज्यादा होने के कारण आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
आइए जानते हैं कोर्ट के फैसले की अहम बातें…
क्या था पूरा विवाद?
विवाद की जड़ साल 2004 का केंद्र सरकार (DoPT) का एक स्पष्टीकरण पत्र था।
इस पत्र में नियम बनाया गया था कि अगर किसी अभ्यर्थी के माता-पिता बैंक, PSU (सार्वजनिक उपक्रम) या निजी कंपनियों में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी (वेतन) को भी ₹8 लाख की ‘क्रीमी लेयर’ आय सीमा में जोड़ा जाएगा।
इस नियम की वजह से विडंबना यह पैदा हुई कि कई प्रतिभावान छात्रों ने UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास तो कर लीं, लेकिन अंतिम समय पर उन्हें ‘क्रीमी लेयर’ बताकर बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनके माता-पिता की सालाना सैलरी ₹8 लाख से ऊपर थी।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: “सैलरी आय नहीं है”
जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की गहराई से सुनवाई की।
अदालत ने कहा कि 1993 के मूल नियमों के अनुसार, क्रीमी लेयर का निर्धारण “अन्य स्रोतों से आय” (Income from other sources) के आधार पर होना चाहिए।
इसमें ‘वेतन’ और ‘खेती की आय’ शामिल नहीं है।
कोर्ट ने 2004 के सरकारी आदेश को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।
अदालत का मानना है कि केवल पैसा ही किसी की सामाजिक स्थिति तय नहीं करता; आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है, न कि केवल आर्थिक।
अब क्रीमी लेयर कैसे तय होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है।
क्रीमी लेयर (जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता) तय करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
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सैलरी को छूट: माता-पिता को मिलने वाली मासिक सैलरी को ₹8 लाख की वार्षिक आय सीमा में नहीं गिना जाएगा।
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खेती की आय बाहर: कृषि से होने वाली कमाई को भी इस ₹8 लाख की सीमा से बाहर रखा गया है।
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क्या जोड़ा जाएगा?: व्यापार (Business), मकान का किराया (Rent), निवेश (Investment) या अन्य व्यावसायिक संपत्तियों से होने वाली आय को ही गिना जाएगा।
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सामाजिक पद: यदि माता-पिता राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जज जैसे संवैधानिक पदों पर हैं, या वे ग्रुप-A (IAS, IPS आदि) अधिकारी हैं, तो उनके बच्चे ‘क्रीमी लेयर’ ही रहेंगे, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।
किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके माता-पिता क्लर्क, शिक्षक, बैंक कर्मचारी या निजी क्षेत्र के मध्यम स्तर के कर्मी हैं।
अगर उनकी सैलरी ₹12 लाख या ₹15 लाख सालाना भी है, तब भी उनके बच्चों को OBC नॉन-क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिल सकेगा, बशर्ते उनकी ‘अन्य स्रोतों’ से आय ₹8 लाख से कम हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कल, मार्च 11 को एक ऐतिहासिक फ़ैसले में OBC के non-creamy layer (NCL) के मामले में बड़ा बदलाव कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर माता-पिता Group IV में सरकारी नौकरी करते हैं और अगर उनकी आय ₹8 लाख/वर्ष से ऊपर हो गई है, तो भी उसे क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा…
— Gurdeep Singh Sappal (@gurdeepsappal) March 12, 2026
अदालत का ऐतिहासिक निर्देश: 6 महीने में नौकरी दें
सुप्रीम कोर्ट ने केवल भविष्य के लिए नियम नहीं बनाए, बल्कि उन अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई जिन्होंने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिन योग्य उम्मीदवारों को इस गलत नियम की वजह से नौकरी नहीं मिली थी, उनकी फाइलें फिर से खोली जाएं और उन्हें 6 महीने के भीतर नियुक्ति दी जाए।
इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त पद (Supernumerary posts) भी बनाए जाएं।
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