MP Police reels ban: आजकल सोशल मीडिया का बुखार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज पाने की होड़ मची हुई है।
आम लोगों तक तो ठीक था, लेकिन अब यह चस्का मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों और अधिकारियों को भी लग गया है।
कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान खाकी वर्दी पहनकर फिल्मी गानों पर थिरकते हुए, तो कभी हथियारों के साथ अपना भौकाल दिखाते हुए वीडियो बनाने लगे हैं।
लेकिन अब पुलिसवालों का यह ‘रीलबाज’ अवतार उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्ती से नकेल कसने का फैसला किया है।

मुख्यालय की नजर अब उन सभी पुलिसकर्मियों पर टेढ़ी हो गई है जो वर्दी की गरिमा भूलकर सोशल मीडिया स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं।
साइबर सेल को मिली जिम्मेदारी, गुपचुप तरीके से खुल रही है कुंडली
पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने प्रदेश के सभी जिलों में निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसे पुलिसवालों की पूरी लिस्ट तैयार की जाए जो सोशल मीडिया पर अनावश्यक रील्स डालते हैं।
खासकर ग्वालियर में इस काम का जिम्मा साइबर सेल को सौंपा गया है।
साइबर सेल की टीम अब बड़ी ही खामोशी से पुलिसकर्मियों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट की मॉनिटरिंग कर रही है।
इस जांच में कई बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है। मसलन— वीडियो कब शूट किया गया? उसमें पुलिसकर्मी क्या कर रहा है? क्या वीडियो बनाते समय वर्दी पहनी गई है?
और सबसे अहम बात, क्या उस वीडियो में कोई ऐसी चीज है जो पुलिस विभाग के अनुशासन को तोड़ती है?

अगर जांच में पाया जाता है कि किसी पुलिसकर्मी ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई (Departmental Action) की जाएगी।
कार्रवाई की भनक लगते ही मची खलबली, डिलीट होने लगे पुराने वीडियो
जैसे ही पुलिस महकमे में यह खबर फैली कि मुख्यालय सोशल मीडिया अकाउंट्स की गोपनीय तरीके से जांच करवा रहा है, वैसे ही रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया।
जिन जवानों और अधिकारियों ने पहले कभी शौक-शौक में वर्दी पहनकर या हथियारों के साथ अपना वीडियो अपलोड किया था, वे अब घबराए हुए हैं।
डर का आलम यह है कि कई पुलिसकर्मियों ने धड़ाधड़ अपने अकाउंट से पुरानी तस्वीरें और वीडियो डिलीट करना शुरू कर दिया है।
उन्हें लग रहा है कि वीडियो हटाने से वे बच जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि साइबर सेल उन वीडियो को भी रिकवर कर रही है जो पहले ही वायरल हो चुके हैं।
यानी पुरानी गलतियों पर भी पर्दा डालना अब आसान नहीं होगा।
महिला आरक्षक की ‘कार्बाइन गन’ वाली रील ने बढ़ाई सख्ती
अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है?
दरअसल, ग्वालियर में पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर काफी समय से शिकायतें आ रही थीं, लेकिन हाल ही में हुए एक विवाद ने आग में घी का काम किया।
दीपावली के मौके पर ग्वालियर की महिला आरक्षक कुमकुम दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।
इस वीडियो में वह ‘कार्बाइन गन’ चलाते हुए नजर आ रही थीं। नियम के मुताबिक, शासन की तरफ से कार्बाइन गन के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध हैं।
ऐसे में एक पुलिसकर्मी द्वारा इस प्रतिबंधित हथियार के साथ रील बनाकर डालना एक बड़ी लापरवाही थी।
जब यह वीडियो ग्वालियर एसपी के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला आरक्षक को सस्पेंड (निलंबित) कर दिया।
माना जा रहा है कि इसी घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
नई सोशल मीडिया गाइडलाइन 2026: क्या है मनाही?
पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 21 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ‘सोशल मीडिया गाइडलाइन 2026’ जारी की है।
इस गाइडलाइन में कई सख्त नियम बनाए गए हैं:
* वर्दी पहनकर मनोरंजन के लिए रील बनाना पूरी तरह से बैन है।
* सरकारी या गोपनीय दस्तावेजों को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टूल्स पर अपलोड करना सख्त मना है।
* पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की कमाई (Monetization) नहीं कर सकते।
इन 3 तरह के वीडियो पर है पुलिस की सबसे पैनी नजर
साइबर सेल मुख्य रूप से तीन तरह के मामलों पर फोकस कर रही है:
* हथियारों का प्रदर्शन:
जैसे महिला आरक्षक का कार्बाइन गन वाला मामला। हथियारों को खिलौने की तरह दिखाकर भौकाल जमाना अब सीधे सस्पेंशन का कारण बनेगा।
* वर्दी में मनोरंजन वाली रील:
वर्दी पहनकर डांस करना, डायलॉग मारना या फिल्मी गानों पर एक्ट करना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
* बिना वर्दी के आपत्तिजनक वीडियो:
अगर कोई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में है, लेकिन किसी प्रतिबंधित सामग्री (जैसे अवैध हथियार या नशा) का प्रदर्शन कर रहा है, तो वह भी जांच के लपेटे में आएगा।
अच्छे काम के लिए वीडियो बनाने पर कोई रोक नहीं
मुख्यालय की इस सख्ती का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस वालों को सोशल मीडिया से संन्यास लेना पड़ेगा।
विभाग ने साफ किया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी जनता की भलाई और जागरूकता के लिए वीडियो बनाता है, तो उसका स्वागत है।
यानी पुलिसकर्मी आम जनता को साइबर फ्रॉड से बचने के टिप्स दे सकते हैं, ट्रैफिक नियमों की जानकारी साझा कर सकते हैं और अपराधों से सुरक्षित रहने के तरीके बता सकते हैं।
ऐसे वीडियो बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना और उन्हें जागरूक करना है।
जांच का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उन लोगों पर लगाम कसना है जो पुलिस की वर्दी को महज अपनी पब्लिसिटी और मनोरंजन का साधन मान बैठे हैं।
कुल मिलाकर, अब मध्य प्रदेश पुलिस को यह समझना होगा कि उनके कंधों पर लगी वर्दी उनके फर्ज की निशानी है, न कि सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर बटोरने का कोई टूल।
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