Rahul Gandhi vs PM Modi: भारत की राजनीति में एक बार फिर ‘आर्थिक नीतियों’ और ‘आम आदमी की जेब’ को लेकर घमासान छिड़ गया है।
ताजा विवाद की जड़ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वे सात अपीलें, जो उन्होंने रविवार को सिकंदराबाद की एक जनसभा में देश की जनता से की थीं।
इन अपीलों में पीएम ने लोगों से सोना न खरीदने, विदेश यात्रा टालने और पेट्रोल-डीजल कम खर्च करने जैसी बातें कही थीं।
सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन बयानों को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री पर करारा हमला बोला।
राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री अपनी प्रशासनिक नाकामियों का बोझ अब आम जनता के कंधों पर डाल रहे हैं।
राहुल गांधी का हमला: “ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं”
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए सरकार की घेराबंदी की।
उन्होंने लिखा कि 12 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगर प्रधानमंत्री को जनता को यह बताना पड़ रहा है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, तो यह सुशासन नहीं बल्कि विफलता है।
राहुल ने तंज कसते हुए कहा, “कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा। उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खाद और खाने के तेल का इस्तेमाल कम करो।
ये सुझाव नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण हैं कि देश चलाना अब प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं रह गई है।”
राहुल गांधी का तर्क है कि एक मजबूत नेतृत्व वैश्विक संकटों (जैसे ऊर्जा संकट या युद्ध) के लिए देश को पहले से तैयार करता है, न कि संकट आने पर नागरिकों को अपनी जीवनशैली बदलने के लिए मजबूर करता है।
उन्होंने पीएम को एक “समझौतावादी प्रधानमंत्री” करार दिया।
प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कहा था?
रविवार को सिकंदराबाद में बोलते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान वार्ता विफल होने के बाद पैदा हुए वैश्विक हालात का जिक्र किया था।
उन्होंने कहा था कि चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल और सोना विदेशों से मंगवाता है, इसलिए देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे।
क्या हैं पीएम की 7 अपीले:
1. ईंधन की बचत: पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करें।
2. वर्क फ्रॉम होम: जहां संभव हो, घर से काम करें ताकि गाड़ी न चलानी पड़े।
3. सार्वजनिक परिवहन: निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो या कारपूलिंग का सहारा लें।
4. खाने का तेल: विदेशी मुद्रा बचाने और सेहत के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल घटाएं।
5. खाद (Fertilizer): रसायनों के बजाय प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें ताकि खाद का आयात कम हो।
6. विदेश यात्रा: शादियों या छुट्टियों के लिए विदेश जाना कुछ समय के लिए टाल दें।
7. सोना (Gold): देशहित में कम से कम एक साल तक सोना न खरीदें और न ही दान करें।
विपक्ष का एकजुट वार: ‘भाजपा ही असली संकट’
राहुल गांधी के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लिए ‘संकट’ तभी शुरू होता है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, “देश के लिए असली संकट भाजपा ही है।”
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि जब पांच राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब सरकार तेल और गैस के दामों का बोझ खुद उठाने का दावा कर रही थी।
अब चुनाव खत्म होते ही जनता को त्याग करने की सलाह दी जा रही है।
वहीं, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने एक जायज सवाल उठाया कि जब मंत्रियों के काफिले और वीआईपी कल्चर में कोई कमी नहीं आ रही, तो सारा त्याग सिर्फ आम आदमी ही क्यों करे?
आंकड़ों की जुबानी: क्यों परेशान है सरकार?
प्रधानमंत्री की अपीलों के पीछे जो मुख्य कारण है, वह है भारत का बढ़ता ‘आयात बिल’।
अगर हम मुख्य चार मदों (Items) पर नजर डालें, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव दिख रहा है:
1. कच्चा तेल (Crude Oil): भारत अपनी जरूरत का 70% से ज्यादा तेल आयात करता है। ब्रेंट क्रूड के दाम $104 के पार चले गए हैं। पिछले दो महीनों में युद्ध की वजह से कीमतें 50% बढ़ी हैं। अनुमान है कि इस साल तेल आयात का बिल 17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
2. सोना (Gold): भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। साल 2025-26 में सोने के आयात पर 6.40 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। सोने की खरीद में जाने वाला पैसा विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) को कम करता है।
3. फर्टिलाइजर: कतर और ईरान जैसे देशों में तनाव के कारण खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस साल भारत ने 1.50 लाख करोड़ का खाद आयात किया है, जो पिछले साल से 76% ज्यादा है।
4. विदेश यात्रा: भारतीय अब विदेशों में खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। 2025-26 में यह आंकड़ा 3.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सरकार चाहती है कि यह पैसा देश के भीतर ही रहे (Domestic Tourism)।
क्या यह वाकई आपातकाल जैसी स्थिति है?
राहुल गांधी की आलोचना और पीएम मोदी की अपीलें, दोनों ही भारत की बदलती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करती हैं।
वैश्विक राजनीति (Geopolitics) में अस्थिरता के कारण भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं।
हालांकि, विपक्ष का यह तर्क भी मजबूत है कि सरकार को संकट प्रबंधन के लिए नीतियों में सुधार करना चाहिए, न कि सीधे नागरिकों की निजी पसंद और जीवनशैली पर नियंत्रण की बात करनी चाहिए।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन अपीलों को केवल सुझाव तक सीमित रखती है या फिर सोने के आयात और विदेशी मुद्रा पर कड़े कानून लागू किए जाते हैं।
फिलहाल, भारत में ‘पेट्रोल की बचत’ और ‘सोने की खरीद’ अब केवल व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
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