Gold limit at home: हमारे देश में सोने को लेकर एक नियम काफी समय से चर्चा में रहता है।
अक्सर लोगों को लगता है कि अगर घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो एक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक का सोना सुरक्षित है।
लोग यह मान बैठते हैं कि अगर उनके पास 500 ग्राम तक सोना है, तो कोई अधिकारी उनसे सवाल-जवाब नहीं करेगा।
लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस गलतफहमी को दूर कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने साफ किया है कि छापेमारी के दौरान सोने का जब्त न होना और उसका कानूनी तौर पर मालिक होना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं।
आप सिर्फ 500 ग्राम की लिमिट का हवाला देकर गहनों के सोर्स (वह कहां से आया) को बताने से नहीं बच सकते।
कहां से शुरू हुआ यह पूरा मामला?
यह फैसला बिहार की एक पूर्व अधिकारी से जुड़े केस में आया है।
बिहार में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) रहीं फूलपरी कुमारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था।
साल 2015 में विजिलेंस की जांच में उनके पास से करीब 646.400 ग्राम सोने के गहने मिले थे।
बचाव में पूर्व अधिकारी ने तर्क दिया कि कानून के मुताबिक शादीशुदा महिला को 500 ग्राम और उसकी अविवाहित बेटी को 250 ग्राम सोना रखने की छूट है, इसलिए उनके गहने इसी लिमिट के अंदर आते हैं।
पटना हाईकोर्ट ने भी मई 2026 में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
लेकिन, जब बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया।
कोर्ट ने कहा कि आप नियम की आड़ में आय से अधिक संपत्ति को सही नहीं ठहरा सकते।
क्या कहता है सोने से जुड़ा 1994 का नियम?
दरअसल, 11 मई 1994 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक इंस्ट्रक्शन (नंबर 1916) जारी किया था।
इसका मकसद यह था कि जब इनकम टैक्स की छापेमारी हो, तो परिवारों के पुश्तैनी या आम गहनों को बेवजह जब्त न किया जाए।
इस नियम के तहत घर में सोना रखने की एक जब्ती-रहित (जिस पर जब्ती की कार्रवाई न हो) सीमा तय की गई थी:
* विवाहित महिला: 500 ग्राम तक
* अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक
* पुरुष सदस्य: 100 ग्राम तक
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ अधिकारियों को बेवजह गहने जब्त करने से रोकने के लिए था।
इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भ्रष्ट तरीके से कमाए गए पैसे से सोना खरीदा जाए और इस नियम के पीछे छिपकर उसे जायज ठहरा दिया जाए।
आम आदमी के लिए इस फैसले के क्या मायने हैं?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम नागरिकों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने आम लोगों से उनके गहनों का हिसाब नहीं मांगा है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो गैरकानूनी तरीके से संपत्ति बनाते हैं।
अगर आपके पास सोना है, तो यह नियम आज भी लागू है:
* कोई ऊपरी सीमा नहीं: आप घर में 500 ग्राम से बहुत ज्यादा सोना भी रख सकते हैं। कानून में सोना रखने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।
बस शर्त यह है कि आपके पास उस सोने को खरीदने का वैध सोर्स (लीगल इनकम) होना चाहिए।
* दस्तावेज संभाल कर रखें: आप जो भी नए गहने खरीदें, उनके पक्के बिल जरूर रखें।
अगर गहने पुराने हैं, विरासत में मिले हैं, तो वसीयत, गिफ्ट डीड या पारिवारिक बंटवारे के कागजात संभाल कर रखें।
* टैक्स रिटर्न: अपनी इनकम के हिसाब से ही निवेश करें और समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करें।
अगर आपकी कमाई सफेद है, तो आपको किसी भी लिमिट से डरने की जरूरत नहीं है।
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