Rahul Gandhi Balaghat Visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा (बैहर) ब्लॉक स्थित जगला गांव का दौरा किया।
यहां वे लगभग एक घंटे तक रुके और बीते तीन महीनों में कुपोषण, मलेरिया, खसरा व अन्य गंभीर संक्रामक बीमारियों के कारण जान गंवाने वाले बैगा आदिवासी बच्चों के शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की।
इस दौरान आसपास के गांवों से पहुंचे लगभग डेढ़ हजार ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोग उनके साथ अपनी समस्याएं साझा करने एकत्रित हुए।
जगला पहुंचने से पहले राहुल गांधी का काफिला माटे स्थित प्राथमिक शासकीय स्कूल पर रुका, जहां उन्होंने लगभग 15 मिनट रुककर स्कूली बच्चों से मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की गुणवत्ता और स्कूल की सुविधाओं पर सीधी बातचीत की।
बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में पिछले तीन महीनों के भीतर 30 से अधिक बच्चों की असमय मौत का मामला सामने आया है।
हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जमीनी हकीकत में मौतों का आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।
पीड़ित परिवारों का दर्द सुनने के बाद राहुल गांधी ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य संकट से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और वे आदिवासी बच्चों की मौतों का यह गंभीर मुद्दा आगामी लोकसभा सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे।
मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सियासी और सामाजिक ताकत
मध्य प्रदेश की कुल आबादी में आदिवासी (ST) समुदाय की हिस्सेदारी 21.1% है, यानी राज्य का हर पांचवां नागरिक आदिवासी है।
इस विशाल जनसांख्यिकी का सीधा असर प्रदेश की राजनीति और चुनाव नतीजों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।
इसके अलावा राज्य की 37 अन्य सामान्य व पिछड़ा वर्ग सीटों पर भी आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिससे कुल 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव माना जाता है।
वहीं, लोकसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
राहुल गांधी के संबोधन की 9 बड़ी बातें
* अकेला छोड़ दिया गया आदिवासी समाज:
कुपोषण और बीमारियों के कारण कई मासूमों की जान चली गई, लेकिन सरकार की तरफ से बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।
ऐसा लगता है मानो आदिवासियों को देश के मध्य में उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया गया है।
* संवैधानिक अधिकारों का हनन:
अंचल में मनरेगा का काम ठप पड़ा है, वन अधिकार कानून (FRA) को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा और आदिवासियों को उनकी अपनी ही जमीनों के पट्टे देने में टालमटोल की जा रही है।
* मुआवजे से वंचित पीड़ित परिवार:
बच्चों की मौतों के बावजूद पीड़ित परिवारों को मुआवजा तक ठीक से नहीं दिया गया है। क्षेत्र के आधे से अधिक प्रभावित परिवार आज भी सरकारी आर्थिक सहायता से वंचित हैं।
* विकास के दावों के बीच 24 घंटे भ्रष्टाचार:
सरकार 24 घंटे विकास का ढिंढोरा पीटती है, जबकि धरातल पर भ्रष्टाचार 24 घंटे जारी है।
जब आदिवासी भाइयों-बहनों को वास्तविक मदद की जरूरत होती है, तब प्रशासनिक मशीनरी और सरकार पूरी तरह गायब हो जाती है।
* लाड़ली बहना योजना का हक मारा जा रहा:
यदि आदिवासी महिलाओं को किसी एक सरकारी योजना का लाभ मिल रहा होता है, तो ‘लाड़ली बहना योजना’ की राशि काट ली जाती है।
यदि दो अलग योजनाएं चल रही हैं, तो आदिवासियों को दोनों का पूरा आर्थिक हक मिलना चाहिए।
* ‘वनवासी’ नहीं, ‘आदिवासी’ हैं मूल मालिक:
कांग्रेस आदिवासियों को ‘वनवासी’ नहीं बल्कि ‘आदिवासी’ मानती है, जिसका अर्थ है इस देश की धरती के सबसे पहले और असली मालिक।
* कांग्रेस सत्ता में आई तो मिलेगा पूरा हक:
केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही आदिवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जमीन और जंगल पर उनका पूरा कानूनी अधिकार सम्मानपूर्वक दिया जाएगा।
* सरकारी लापरवाही पर लोकसभा में घेराव:
बालाघाट में फैली रहस्यमयी बीमारियों, पेयजल संकट और कुपोषण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा ताकि केंद्र और राज्य सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके।
* बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण जरूरी:
आदिवासी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से अत्याधुनिक अस्पतालों का निर्माण, स्कूलों में सुधार, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति और बिजली की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पक्ष और विपक्ष के बीच तेज हुआ सियासी घमासान
राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार दूरदराज के नक्सल प्रभावित और दुर्गम आदिवासी इलाकों में समय पर चिकित्सा दल भेजने में नाकाम रही, जिसके कारण बच्चों की जान गई।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस दौरे को विशुद्ध रूप से ‘राजनीतिक माइलेज लेने की कवायद’ करार दिया है।
भाजपा नेताओं का तर्क है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है।
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