Homeन्यूजकेंद्र सरकार का बड़ा फैसला: बौनेपन, ऑटिज्म सहित 8 श्रेणियों के लिए...

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: बौनेपन, ऑटिज्म सहित 8 श्रेणियों के लिए दिव्यांगता के नए मानक लागू

और पढ़ें

Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Disability new rules India: केंद्र सरकार ने दिव्यांगता (Disability) के आकलन और प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये नए नियम मार्च 2024 में बनाए गए पुराने नियमों की जगह लेंगे और ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ (RPWD Act) के तहत लागू होंगे।

इस बदलाव का सबसे बड़ा मकसद पूरे देश में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (UDID Card) बनाने की प्रक्रिया में एकरूपता लाना और मूल्यांकन को ज्यादा पारदर्शी बनाना है।

बौनेपन (Dwarfism) के लिए क्या हैं नए नियम?

अब बौनेपन को स्पष्ट रूप से लोकोमोटर डिसेबिलिटी (शारीरिक विकलांगता) की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।

* लंबाई का मानक: 147 सेंटीमीटर (करीब 4 फीट 8 इंच) से कम लंबाई वाले वयस्कों को बौनेपन की श्रेणी में रखा जाएगा।

* प्रतिशत की गणना: 147 सेंटीमीटर से लंबाई जितनी कम होगी, हर एक इंच की कमी पर 4% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी (स्थायी शारीरिक दिव्यांगता) मानी जाएगी।

* बौनेपन की वजह से अगर हड्डियों में कोई विकृति (टेढ़ापन) आती है, तो उसका आकलन अलग से किया जाएगा।

डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़े नए नियम

शारीरिक दिव्यांगता जांचने के लिए डॉक्टरों की टीम अब हाथ-पैर की गति, मांसपेशियों की ताकत, अंगों का तालमेल और पकड़ने की क्षमता को भी देखेगी।

* अस्थायी सर्टिफिकेट:

अंग कटने (Amputation) के मामलों को छोड़कर, अन्य स्थितियों में अगर लक्षण 6 महीने तक रहते हैं, तो पहले अस्थायी (Temporary) प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

* स्थायी सर्टिफिकेट:

यह व्यक्ति के 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर या एक्सपर्ट की सलाह पर हर 10 साल में दोबारा मेडिकल चेकअप करवाया जा सकता है।

दिव्यांगता की 8 मुख्य कैटेगरीज

सरकार ने 8 अलग-अलग श्रेणियों में दिव्यांगता मापने के पैमाने तय किए हैं:

* लोकोमोटर डिसेबिलिटी: इसमें हाथ-पैर कट जाना, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की हड्डी की बीमारियां शामिल हैं।

* विजुअल इमपेयरमेंट (देखने में परेशानी): इसमें पूरी तरह अंधापन और कम नजर (Low Vision) दोनों को रखा गया है।

* सुनने और बोलने की क्षमता: ऑडियोमेट्री टेस्ट और स्पीच असेसमेंट के आधार पर।

* समझने और सीखने से जुड़ी दिव्यांगता (Intellectual Disability) व ऑटिज्म: आईक्यू और व्यवहार की जांच।

* सीखने की क्षमता (Specific Learning Disability): पढ़ने, लिखने या गणित समझने में आने वाली दिक्कतें।

* मानसिक बीमारी (Mental Illness): मनोचिकित्सक द्वारा तय मानकों पर।

* ब्लड डिसऑर्डर: हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी।

* मल्टीपल डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां: एक से ज्यादा विकलांगता और पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां।

आंखों की रोशनी और सुनने-बोलने के नियम

* अंधापन (Blindness): अगर चश्मा लगाने के बाद भी बेहतर आंख की नजर 3/60 से कम है या देखने का दायरा (Vision Field) 10 डिग्री से कम है, तो उसे पूर्ण अंधता माना जाएगा।

* कम नजर (Low Vision): अगर बेहतर आंख की नजर 6/18 से कम और 3/60 तक है, और देखने का दायरा 40 से 10 डिग्री के बीच है, तो यह कम नजर की श्रेणी में आएगा।

* सुनने की क्षमता: इसके लिए ‘प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट’ अनिवार्य किया गया है। इसमें 500 से 4000 हर्ट्ज तक व्यक्ति के सुनने की शक्ति मापी जाएगी।

* बोलने की क्षमता: गले या जीभ की सर्जरी, स्वर ग्रंथियों में लकवा या मांसपेशियों की कमजोरी को इसमें शामिल किया गया है।

हालांकि, बोलने में परेशानी का सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिलेगा; इसके लिए कम से कम 1 साल की नियमित ‘स्पीच थेरेपी’ का रिकॉर्ड होना जरूरी है।

ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता के पैमाने

ऑटिज्म और दिमागी विकास में देरी को प्रतिशत के हिसाब से बांटा गया है:

दिव्यांगता का स्तर | तय प्रतिशत 

  • बॉर्डरलाइन (Borderline) | 25% 
  • माइल्ड (Mild) | 50% 
  • मोडरेट (Moderate) | 75% 
  • सीवियर (Severe) | 90% 
  • प्रोफाउंड (Profound) | 100% 

ऑटिज्म की जांच:

* 6 साल से कम उम्र के बच्चों की जांच ‘AIIMS-Modified INCLEN’ टूल से होगी।

इन्हें पहले अस्थायी सर्टिफिकेट मिलेगा और 6 साल के होने पर दोबारा जांच होगी।

* 6 साल या उससे बड़े लोगों के लिए ISAA स्कोर देखा जाएगा:

ISAA स्कोर | दिव्यांगता प्रतिशत 

  1. 70 | 40% 
  2. 71 से 88 | 50% 
  3. 89 से 106 | 60% 
  4. 107 से 123 | 70% 
  5. 124 से 140 | 80% 
  6. 141 से 153 | 90% 
  7. 153 से अधिक | 100% 

(नोट: अगर स्कोर 70 से कम है, तो ऑटिज्म नहीं माना जाएगा।)

पढ़ाई (Learning Disability) और मानसिक बीमारी

* सीखने की दिक्कत: अगर बच्चे को पढ़ने, लिखने या गणित में लगातार 6 महीने तक समस्या आ रही है, तो उसकी जांच होगी।

इसके लिए व्यक्ति का IQ स्कोर 85 या उससे ज्यादा होना चाहिए।

बच्चों के लिए NIMHANS टूल और वयस्कों के लिए NIEPID असेसमेंट टूल का इस्तेमाल होगा।

* मानसिक बीमारी: इसके आकलन के लिए ‘IDEAS’ (Indian Disability Evaluation and Assessment Scale) का इस्तेमाल होगा।

इसमें देखा जाएगा कि व्यक्ति खुद की देखभाल कर पा रहा है या नहीं, और दूसरों से कैसे बात करता है।

मानसिक दिव्यांगता का स्तर | प्रतिशत 

  • माइल्ड | 25% 

  • मोडरेट | 55% 

  • सीवियर | 85% 

  • प्रोफाउंड | 100% 

(स्थायी सर्टिफिकेट के लिए मानसिक बीमारी का कम से कम 2 साल पुराना होना जरूरी है।)

ब्लड डिसऑर्डर और मिर्गी के नए नियम

* ब्लड डिसऑर्डर: गंभीर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया मेजर और गंभीर सिकल सेल बीमारी के लिए सीधा 40% दिव्यांगता का मानक तय किया गया है।

हीमोफीलिया में फैक्टर-8 या 9 का स्तर 5% से कम होना और जोड़ों/दिमाग में ब्लीडिंग की हिस्ट्री होना जरूरी है।

* मिर्गी (Epilepsy): मिर्गी को दौरों की संख्या के हिसाब से मापा जाएगा:

मिर्गी के दौरे | दिव्यांगता प्रतिशत 

  • एक बार दौरा पड़ना | 0% 

  • महीने में 1 से 5 दौरे | 25% 

  • महीने में 6 से 10 दौरे | 50% 

  • महीने में 10 से ज्यादा दौरे | 75% 

अगर एक से ज्यादा दिव्यांगता (Multiple Disabilities) हो तो क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा शारीरिक या मानसिक परेशानियां हैं, तो दोनों को सीधे जोड़ा नहीं जाएगा।

कुल प्रतिशत निकालने के लिए एक खास फॉर्मूले (a + b(100-a)/100) का इस्तेमाल होगा।

इसमें सिर्फ उन्हीं बीमारियों को गिना जाएगा जिनका प्रतिशत 25% या उससे ज्यादा है।

उदाहरण: अगर किसी को 40% सुनने की परेशानी है और 30% देखने की दिक्कत है, तो कुल दिव्यांगता 70% नहीं मानी जाएगी।

फॉर्मूले के हिसाब से यह 58% बनेगी। कुल दिव्यांगता किसी भी हाल में 100% से ऊपर नहीं जा सकती।

प्रमाणपत्र कौन बनाएगा?

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर मेडिकल अधिकारियों (प्रमाणन प्राधिकारी) की नियुक्ति करेंगे, जो UDID कार्ड और सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

अगर जांच प्रक्रिया या नियमों को लेकर कोई विवाद होता है, तो आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) का होगा।

#DisabilityRightsIndia #Dwarfism #UDIDCard #RPWDAct2016 #InclusiveIndia #IndianGovtRules

- Advertisement -spot_img