Mohan Yadav Cabinet Decisions: मंगलवार 7 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास और आम आदमी से जुड़े कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है।
इस बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है।
कुल मिलाकर 16,720 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इसका सीधा असर किसानों, छात्रों और प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #CabinetMP pic.twitter.com/KVsglyKdsj
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छात्रों के लिए दोगुनी हुई मदद
कैबिनेट का सबसे बड़ा और मानवीय फैसला दिल्ली में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए रहा।
अक्सर बड़े शहरों में पढ़ाई का खर्च उठाना मध्यम और गरीब परिवारों के लिए मुश्किल होता है।
सरकार ने इसी समस्या को समझा और ‘छात्र गृह योजना’ के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।
अब दिल्ली में ग्रेजुएशन (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) की पढ़ाई कर रहे 100 छात्रों (50-50 के अनुपात में) को हर महीने यह राशि मिलेगी।
हर विद्यार्थी को मिल रहा अवसर, ‘सबको शिक्षा’ का संकल्प हो रहा साकार… pic.twitter.com/ejePUbl0Tq
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खास बात यह है कि पहले यह लाभ सिर्फ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलता था, लेकिन अब इसे अनुसूचित जाति के लिए भी लागू कर दिया गया है।
यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के हौसले बुलंद करेगा।
भोपाल में बनेगा FTRI और अन्य विकास कार्य
FTRI की स्थापना: राजधानी भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (Financial Training and Research Institute) बनाया जाएगा।
यह संस्थान सरकारी अधिकारियों को पैसों के सही मैनेजमेंट और ट्रेनिंग देने का काम करेगा।
यह संस्थान सात पुराने संस्थानों को मिलाकर बनेगा।
शिक्षा और प्रशासन में सुधार
शिक्षा के क्षेत्र में ‘पीएम श्री विद्यालय’ योजना के लिए 940 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ताकि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जा सके।
साथ ही, आरटीई (RTE) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस की भरपाई के लिए सरकार ने 3,039 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
हर बच्चे तक शिक्षा, हर सपने को उड़ान 📚✨
RTE के तहत मध्यप्रदेश में 1,06,051 बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश@DrMohanYadav51 @schooledump #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/NHx8M9jJ5c
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किसानों के लिए गेहूं खरीदी का बदला शेड्यूल
प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए भी बैठक में कई अच्छी खबरें आईं।
सरकार ने गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को और आसान और तेज कर दिया है।
पहले खरीदी 10 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल से शुरू किया जाएगा।
इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरकार की प्राथमिकता में इस बार छोटे और सीमांत किसान सबसे ऊपर हैं। यानी जिन किसानों के पास कम जमीन है, उनकी फसल पहले खरीदी जाएगी।
इस साल रिकॉर्ड 19.04 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है।
इसके अलावा, अगले तीन सालों के लिए चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए भी 3,174 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।
समृद्ध किसान, प्रगतिशील मध्यप्रदेश
‘गेहूं उपार्जन वर्ष 2026’
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी
📍इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल 2026 से
📍शेष संभागों में 15 अप्रैल से🗓️ पंजीकृत किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग 7 अप्रैल से शुरू@DrMohanYadav51… pic.twitter.com/LY1cNpQ03N
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उज्जैन में नया एयरपोर्ट और सांस्कृतिक मेलजोल
धार्मिक नगरी उज्जैन के लिए मोहन कैबिनेट ने बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है।
2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में एक शानदार एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा।
इसके लिए 590 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है, जो मुख्य रूप से जमीन अधिग्रहण पर खर्च होगी।
यह एयरपोर्ट केंद्र की ‘उड़ान योजना’ का हिस्सा होगा, जिससे भविष्य में बड़े विमानों का संचालन भी संभव हो सकेगा।
सांस्कृतिक रूप से भी उज्जैन अब नई ऊंचाइयों पर है।
‘काशी और महाकाल’ के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिससे दोनों तीर्थस्थलों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ेंगे।
अब उज्जैन की प्रसिद्ध ‘वैदिक घड़ी’ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी समय बताएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर जोर
सरकार ने विकास को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा है:
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टाइगर कॉरिडोर: इटारसी और बैतूल के बीच 22 किलोमीटर लंबा टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 758 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत बड़ा कदम है।
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सिंचाई योजना: मंदसौर जिले के 120 गांवों की किस्मत चमकने वाली है। गांधी सागर बांध से 88.41 करोड़ की सिंचाई योजना को मंजूरी मिली है, जिससे 3500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी।
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सड़क निर्माण: निवाड़ी से झांसी के बीच फोरलेन बाईपास और अन्य सड़कों के लिए 631 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सामाजिक समरसता का संकल्प
14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएंगे।
सरकार ने संत रविदास जयंती वर्ष को 31 मार्च 2027 तक ‘सामाजिक समरसता वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ताकि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाया जा सके।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/ZLdR9JVOD6
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कुल मिलाकर, मोहन कैबिनेट की यह बैठक मध्यप्रदेश के विकास का एक खाका पेश करती है।
इसमें किसान की फसल का सही दाम, छात्र की उच्च शिक्षा का खर्च, और पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
इन फैसलों से आने वाले समय में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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