25 Days LPG booking Rule: देश के करोड़ों रसोई गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है।
केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है।
नए नियम के तहत, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए दूसरा सिलेंडर बुक करने की समय-सीमा को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया है।
अब देश के चाहे शहरी क्षेत्र हों या ग्रामीण, सभी जगह एलपीजी रिफिल की बुकिंग का समय एक जैसा यानी 25 दिन हो गया है।
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस फैसले की आधिकारिक घोषणा की है।
सरकार के इस कदम से खासकर उन ग्रामीण परिवारों और बड़े कुंबों को बहुत फायदा होगा, जहां गैस की खपत ज्यादा है।
आखिर क्या था पुराना नियम और क्यों थी बंदिश?
पिछले कुछ महीनों में वैश्विक स्तर पर ईंधन की सप्लाई में कई रुकावटें देखने को मिली थीं।
विशेष रूप से मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पैदा हुए तनाव और होर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) में नाकेबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चैन प्रभावित हुई थी।
भारत में गैस की कोई भारी किल्लत न हो और उपलब्ध स्टॉक सभी तक समान रूप से पहुंचे, इसके लिए सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत बुकिंग पर अस्थाई पाबंदियां लगा दी थीं।
* पुराना नियम: शहरों में दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन के अंतर पर की जा सकती थी, जबकि ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को 45 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ता था।
* नया नियम: अब गांव और शहर का यह अंतर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ग्रामीण इलाके के उपभोक्ता भी अब 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक करा सकते हैं।
राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने दी जानकारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस फैसले की जानकारी जनता से साझा की।
उन्होंने बताया कि अब देश में एलपीजी की सप्लाई स्थिति में काफी सुधार आ चुका है। जो बैक-लॉग (लंबित बुकिंग) जमा हो गया था, उसमें भी भारी कमी आई है।
सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) जैसे- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जारी की गई आधिकारिक चिट्ठी की कॉपी भी शेयर की।
मंत्रालय ने इन कंपनियों को तुरंत प्रभाव से नया सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है।
कमर्शियल सप्लाई पर पहले ही हट चुकी है रोक
घरेलू एलपीजी में ढील देने से पहले, सरकार ने जून के महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर लगी पाबंदियों को भी हटाया था।
कारखानों, होटल, ढाबों और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई को युद्ध से पहले वाले सामान्य स्तर पर लाने के निर्देश दिए गए थे।
उद्योगों को संकट से पूर्व की खपत का 50 प्रतिशत तक सप्लाई देने का रास्ता साफ किया गया था, ताकि व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित न हों।
सिलेंडर की कीमतों का क्या है गणित?
वैश्विक संकट और आपूर्ति में आई रुकावटों की वजह से घरेलू एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
* मार्च के महीने में संकट शुरू होने पर सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।
* इसके बाद जून में फिर से 29 रुपये बढ़ाए गए।
* इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹942 हो गई थी।
उपभोक्ताओं के मन में यह सवाल जरूर है कि क्या नियम आसान होने के साथ-साथ सिलेंडर सस्ता भी होगा?
हालांकि, सरकार ने अभी कीमतों में कटौती को लेकर कोई घोषणा नहीं की है।
फिलहाल ग्राहकों को मौजूदा बाजार दर पर ही सिलेंडर खरीदना होगा, लेकिन बुकिंग का समय घटने से सिलेंडर खत्म होने पर लंबे इंतजार की समस्या हल हो गई है।
आम उपभोक्ताओं और गैस एजेसियों पर क्या पड़ेगा असर?
यह फैसला सीधे तौर पर देश के ग्रामीण इलाकों के लाखों परिवारों के जीवन को आसान बनाएगा।
* इंतजार का समय आधा हुआ:
गांवों में कई बार बड़े परिवारों या त्योहारों के समय 30 दिन से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाता था।
45 दिन का नियम होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
अब 25 दिन का समय होने से उन्हें समय पर रिफिल मिल जाएगा।
* आसान बुकिंग प्रक्रिया:
अब ग्रामीण ग्राहक भी मोबाइल ऐप, आधिकारिक वेबसाइट या फोन कॉल/व्हाट्सएप के जरिए 25 दिन पूरे होते ही अपनी अगली बुकिंग दर्ज करा सकेंगे।
* एजेंसियों को निर्देश:
सभी गैस एजेंसियों को अपने सॉफ्टवेयर और बुकिंग सिस्टम में इस नए 25-दिन के नियम को अपडेट करने का निर्देश दिया जा चुका है।
सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और सप्लाई चैन पर लगातार नजर रखी जा रही है।
अगर आपूर्ति की स्थिति इसी तरह सामान्य बनी रही, तो आने वाले समय में आम जनता को और भी राहत दी जा सकती है।
#LPGUpdate #LPGBookingRules #GasCylinderNews #रसोईगैस #LPGRefill #GovernmentDecision #LPGNewsUpdate